उत्तराखंड: विभिन्न विभागों में रिक्त बैकलॉग पदों को लेकर बिफरे अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) के उपाध्यक्ष, शीघ्र भरने के निर्देश - Mukhyadhara

उत्तराखंड: विभिन्न विभागों में रिक्त बैकलॉग पदों को लेकर बिफरे अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) के उपाध्यक्ष, शीघ्र भरने के निर्देश

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  • बैक लॉग पदों को जल्द भरा जाए  : पीसी गोरखा
  • अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न सम्बंधित 12 मामलों की समीक्षा
  • पंचायतीराज विभाग को नैनीताल जिले में अनुसूचित जाति के पद के स्थान पर सामान्य व्यक्ति को नियुक्ति देने पर फटकार

देहरादून/मुख्यधारा

अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) के उपाध्यक्ष पी.सी गोरखा ने विभिन्न विभागों में रिक्त बैक लॉग पदों के समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में अनेक विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों को नहीं भरा जाने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई।

विभागों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर अधीनस्थ चयन आयोग को 2016 से अधियाचन भेजने की बात कही, जिसमें सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान होने से जल्द रिक्त पदों को भरे जाने की सहमती जताई। आयोग(SC Commission) के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने को लेकर सरकार को सिफारिश करेंगे।

समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य व पेयजल विभाग के द्वारा रोस्टर नहीं बनाये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

इस संबन्ध में(SC Commission) उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा की बैक लॉग पदों को जल्द भरा जाए। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल्दी ही समीक्षा बैठक लेने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकें। जल्द भर्ती की स्वीकृति प्राप्त करने की बात कही।

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निदेशक पंचायती राज विभाग को नैनीताल जिले में अनुसूचित जाति के पद के स्थान पर सामान्य व्यक्ति को नियुक्ति देने पर उपाध्यक्ष श्री गोरखा ने फटकार लगाते हुए निदेशक को जाँच के आदेश देते हुए कहा कि संवैधानिक नियम विरूद्ध अधिकारी ऐसा कोई कार्य ना करें, जिसमें आयोग उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा। नैनीताल मामले में जांच कर आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए।

देहरादून जिले के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न सम्बंधित 12 मामलों की समीक्षा ली।

उन्होंने कहा कि जातिगत उत्पीड़न मामलों को विभाग तुरन्त संज्ञान लेकर कारवाही करने के साथ एससी/ एसटी मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को मुवावजा धनराशि देने के निर्देश दिए। जिलों में एससी एसटी निगरानी कमेटी गठित कर जांच में त्वरित और सुगम कार्रवाई हो सकें। कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए गए।

आयोग में लम्बित रवि कुमार हल्द्वानी ने स्वाथ्य विभाग रोस्टर के प्रकरण में गड़बड़ी को लेकर आयोग में शिकायत दायर की थी, जिसमें महानिदेशक स्वाथ्य विभाग ने रोस्टर उपाध्यक्ष के समक्ष रखा, जिसमें अनिमियतता देखी गई। जिस संबंध में 7 दिन के भीतर सुधार रोस्टर प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

इस अवसर पर एसपी सिटी सरिता डोबाल, पल्लवी त्यागी, सुशील कुमार निदेशक अर्थ सांख्यकी, निदेशक संस्कृत शिक्षा एसपी खाली, निदेशक नन्दा देवी बायोस्फियर निशांत वर्मा, निदेशक पशुपालन डॉ. नीरज सिंघल, निदेशक कोषागार बीएन पांडेय, निदेशक मनोज कुमार तिवारी पंचायती राज, आर.एल आर्या, जेएस रावत रेंजर राजाजी पार्क, संदीप चंद, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह, डॉ. उमाशंकर कंडवाल, अनुज कौशिक, निर्देशक संदीप सिंह, पवन कुमार, के एस रावत, अरविंद नौटियाल, वीके आगरी आदि मौजूद थे।

 

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