पर्यावरण योद्धा (Environmental warriors) जिन्होंने भारत के कानूनी परिदृश्य को बदल दिया
डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा उनके प्रभावों की गहरी समझ ही पर्यावरण चेतना है। वह, स्वस्थ्य शरीर में बुद्धि या समुद्र में लाईट-हाउस की तरह होती है। पर्यावरण चेतना की समझ, नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराती है तथा मार्गदर्शन करती है। यह आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता है। एम.सी. मेहता, जिनका पूरा नाम महेश चंद्र मेहता है, का जन्म देहरादून, उत्तराखंड, भारत में एक साधारण परिवार में हुआ था। हिमालय की तलहटी की प्राकृतिक सुंदरता के बीच पले-बढ़े, उन्होंने प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा और इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित की। क्षेत्र के प्राकृतिक चमत्कारों के इस शुरुआती संपर्क ने उनमें कम उम्र से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए जुनून पैदा कर दिया।
मेहता ने अपनी शिक्षा देहरादून में पूरी की और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। कानून के छात्र के रूप में अपने समय के दौरान ही पर्यावरण के मुद्दों में उनकी रुचि आकार लेने लगी थी। वे प्रसिद्ध पर्यावरणविदों और न्यायविदों की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, जिसने उन्हें कानून और पर्यावरण के बीच के अंतरसंबंध में गहराई से जाने के लिए प्रेरित किया।देश के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों से प्रेरित होकर मेहता ने पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों को समझने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और सार्थक बदलाव लाने के लिए रास्ते तलाशने लगे। पर्यावरण संबंधी अन्याय को दूर करने के लिए कानून की शक्ति में उनका दृढ़ विश्वास बाद में उन्हें पर्यावरण सक्रियता और जनहित याचिका के क्षेत्र में अग्रणी बना देगा।मेहता के शुरुआती अनुभवों और शिक्षा ने मानव विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन की उनकी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस नींव ने पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण क्षरण के लिए कानूनी उपायों की तलाश करने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता के लिए आधार तैयार किया।एम.सी. मेहता भारत में कई ऐतिहासिक पर्यावरण मामलों में सबसे आगे रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण नीतियों और विनियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए जनहित याचिका की शक्ति का उपयोग किया है। देश में पर्यावरण संरक्षण पर गहरा प्रभाव डालने वाले तीन उल्लेखनीय मामले हैं ताज ट्रेपेज़ियम मामला, गंगा नदी प्रदूषण मामला और ओलियम गैस रिसाव मामला। एम.सी. मेहता द्वारा संचालित सबसे प्रमुख मामलों में से एक, ताज ट्रेपेज़ियम मामला, प्रतिष्ठित ताजमहल और उसके आस-पास के क्षेत्र को खतरे में डालने वाले खतरनाक प्रदूषण स्तरों पर केंद्रित था।
मेहता ने इस क्षेत्र में उद्योगों द्वारा किए जाने वाले वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हुए एक याचिका दायर की। इस मामले के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त उत्सर्जन नियंत्रण उपाय लागू किए और प्रदूषणकारी उद्योगों को ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया। इस मामले ने न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की रक्षा की, बल्कि देश में अन्य विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक मिसाल भी कायम की।गंगा नदी प्रदूषण मामला: पवित्र गंगा नदी की पवित्रता को बहाल करने के लिए कानूनी लड़ाई में एमसी मेहता ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नदी में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के निर्वहन से होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदूषण को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
इस मामले के कारण प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन सहित विभिन्न उपायों को लागू किया गया। इस मामले ने सरकार को गंगा नदी के कायाकल्प को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया और इसके पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने के चल रहे प्रयासों के लिए उत्प्रेरक का काम किया। ओलियम गैस रिसाव मामला: भोपाल गैस त्रासदी के बाद, एमसी मेहता ने पीड़ितों का मुद्दा उठाया और प्रभावित समुदायों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले के कारण सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 का निर्माण हुआ, जिसने खतरनाक पदार्थों को संभालने वाले उद्योगों के लिए संभावित
दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवरेज प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। इस मामले ने कॉर्पोरेट जवाबदेही के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मजबूत नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया।
एमसी मेहता द्वारा संचालित इन ऐतिहासिक मामलों का भारत में पर्यावरण नीतियों और विनियमों को आकार देने में दूरगामी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने पर्यावरण कानूनों के सख्त क्रियान्वयन, विरासत स्थलों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से न केवल प्रदूषण नियंत्रण में ठोस सुधार हुआ है, बल्कि विशेष पर्यावरण
न्यायालयों की स्थापना और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचों को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। एमसी मेहता की न्याय की निरंतर खोज और पर्यावरणीय कारणों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एम.सी. मेहता की कानूनी लड़ाइयों और निरंतर वकालत का भारत में पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत विकास पर गहरा
सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार और विरासत स्थलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं।
पर्यावरण कार्यकर्ता और जनहित याचिकाकर्ता के रूप में एम.सी. मेहता का करियर चुनौतियों और विवादों से रहित नहीं रहा है। पर्यावरण की रक्षा और प्रभावित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण अक्सर उद्योगों के साथ टकराव हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से विरोध का सामना करनापड़ा। एम.सी. मेहता को 1996 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो दुनिया भर के व्यक्तियों को उनके असाधारण जमीनी स्तर के पर्यावरण सक्रियता के लिए मान्यता देता है। पद्म श्री: 2005 में, एम.सी. मेहता को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मेहता को पर्यावरण की रक्षा और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में उनके अथक प्रयासों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मान्यता और सराहना मिली है।ये पुरस्कार और सम्मान एमसी मेहता के काम के महत्व को उजागर करते हैं और पर्यावरण संरक्षण और जनहित याचिका में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। ये भारत और विश्व स्तर पर पर्यावरण वकालत पर उनके समर्पण, दृढ़ता और प्रभाव के प्रमाण हैं।
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एमसी मेहता के ऐतिहासिक मामलों ने कानूनी मिसालें स्थापित की हैं, जिन्होंने भारत में पर्यावरण नीतियों और विनियमों को निर्देशित किया है। ताज ट्रेपेज़ियम केस, गंगा नदी प्रदूषण केस और ओलियम गैस रिसाव केस जैसे मामलों में दिए गए फैसलों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसमें “प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है” सिद्धांत और स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है।भारत में पर्यावरण सक्रियता और जनहित याचिका में एमसी मेहता का योगदान उल्लेखनीय और दूरगामी है। उनके ऐतिहासिक मामलों, कानूनी जीत और वकालत ने भारतीय कानूनी प्रणाली को बदल दिया है, पर्यावरण नीतियों को आकार दिया है और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया है। अपने प्रयासों के माध्यम से, उन्होंने न केवल पर्यावरण की रक्षा की है, बल्कि नागरिकों के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों को भी बरकरार रखा है।
एमसी मेहता की विरासत वकीलों और कार्यकर्ताओं की भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है, जो उन्हें पर्यावरण न्याय और सतत विकास के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। मेहता ने अपने काम के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के40 ऐतिहासिक निर्णय सामने आए, जिनमें भारत के शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करने या उन्हें स्थानांतरित करने, प्रदूषण फैलाने वालों को भुगतान करने के लिए बाध्य करने, तथा भारत के मीडिया को प्रतिदिन पर्यावरण संबंधी संदेश प्रसारित करने के लिए बाध्य करने का प्रावधान था। सबसे प्रसिद्ध मामले में, मेहता ने 10 वर्षों तक अभियान चलाकर सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के लिए राजी किया कि वह कोयला आधारित उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए, जो भारत की वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ताजमहल के नरम संगमरमर को नुकसान पहुंचाने वाले अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं।
अदालत ने 230 कारखानों को भी बंद कर दिया तथा इमारत के निकट स्थित 300 से अधिक कारखानों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश दिया।ताज के लिए उनका मामला एक डिनर पार्टी में शुरू हुआ, जहाँ वकीलों के पर्यावरण के मुद्दों के प्रति उदासीन होने की बात चल रही थी। प्रदूषण के कारण ताजमहल के क्षय को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया। मेहता ने चुनौती स्वीकार की। छह महीने तक, उन्होंने पारिस्थितिकी रूप से नाजुक ताज ट्रेपेज़ियम में घूमकर प्रदूषणकारी उद्योगों के बारे में तथ्य एकत्र किए, और 1984 की शुरुआत में एक जनहित याचिका दायर की कि प्रदूषणकारी उद्योगों को ट्रेपेज़ियम से बाहर स्थानांतरित किया जाए।मेहता ने भारत के चार सबसे बड़े
शहरों में सीसा रहित गैसोलीन की शुरुआत के लिए अभियान चलाया, जो किया गया है, और गंगा के पास 250 कस्बों और शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने गंगा के किनारे 2,000 से अधिक उद्योगों को साफ करने या बंद करने का आदेश दिया।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में भी जीत हासिल की जिसके तहत एक उर्वरक कारखाने को 1985 में गैस रिसाव से बीमार हुए हजारों लोगों को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया गया था।मेहता के आग्रह पर, पश्चिम बंगाल में 30 प्रदूषणकारी उद्योगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें हिंदुस्तान लीवर जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करने का आदेश दिया है।50 वर्षीय मेहता 1958 में इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से यह पुरस्कार जीतने वाले 34वें भारतीय हैं। पिछले वर्ष उन्होंने 75,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य का गोल्डमैन पुरस्कार जीता था, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। लेखक, के व्यक्तिगत विचार हैं।
(लेखक दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं )
