बड़ी खबर: FRI भर्ती घोटाले(fri bharti ghotale) की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँची - Mukhyadhara

बड़ी खबर: FRI भर्ती घोटाले(fri bharti ghotale) की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँची

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देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में हुई भर्ती घोटाले (fri bharti ghotale) की शिकायत दस्तावेजों सहित प्रधानमंत्री कार्यालय को कर दी है।

यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इस भर्ती घोटाले (fri bharti ghotale) की थर्ड पार्टी जांच कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए तत्काल दोषियों को सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का हक न मारा जाए।

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता में यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने वानिकी अनुसंधान संस्थान में भर्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

यूकेडी नेता ने कहा कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में विगत काफी लंबे समय से व्यापक स्तर पर भर्तियों में अनियमितताएं हो रही हैं। पहले भी एमटीएस के पदों पर नियुक्तियों में भर फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। इस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस कार्यवाही लंबित है।

इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षाएं दी है, जिसकी शिकायतें भी अनुसंधान परिषद में दर्ज है, लेकिन उस पर जी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि संस्थान में ही पत्र तैयार किए जाते हैं और फिर अपने करीबी लोगों को प्रश्न पत्र लिख करा दिया जाता है। इसके चलते हाल ही में संस्थान में ग्रुप सी के पदों पर भर्तियों में फर्जीवाड़ा (fri bharti ghotale) सामने आ रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रुप सी के पदों पर दूसरे नंबर पर चयनित अभ्यर्थी सनी चौटाला की नियुक्ति को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिस पर वानिकी अनुसंधान में कोई कार्यवाही नहीं की है।

सेमवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखते हुए आग्रह किया है कि इन सभी भर्तियों की अपने स्तर से थर्ड पार्टी जांच करवाई जाए, क्योंकि संस्थान में ही प्रश्न पत्र तैयार होते हैं और इसके चलते व्यापक अनियमितताओं की बातें सामने आ रही है।

सेमवाल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस भर्ती घोटाले (fri bharti ghotale) की समयबद्ध जांच करते हुए दोषियों को तत्काल सजा दी जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति लागू हो सके।

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