देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड में समूह ग (ग्रुप सी) की होने वाली परीक्षा का इंतजार करने वाले अब अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समूह ग की परीक्षा समय पर ही आयोजित की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के युवाओं के रोजगार को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग की परीक्षा यूकेएसएसएससी के बजाय यूकेपीएससी (ukpsc) से कराई जाएगी।
बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का पेपर लीक होने के बाद राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। अभी तक एसटीएफ ने 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीरता से जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। फिलहाल जब तक जांच जारी रहेगी, तब तक राज्य में समूह की परीक्षा यूकेपीएससी से कराने पर धामी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।
सीएम धामी ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी दी है। सीएम धामी ने कहा कि लोक सेवा आयोग या अन्य किसी सक्षम संस्था से परीक्षा कराने का उद्देश्य यह है कि जो परीक्षार्थी हैं, उनकी उम्र न निकल जाए। उनकी परीक्षाओं में कोई विलंब न हो। जो परीक्षार्थी रोजगार पाने की तलाश में मेहनत कर रहे हैं, उनकी आशा निराशा में न बदलें। इसी के चलते हमने प्रावधान किया है। जल्द सरकार भर्तियां कराएगी।
9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। सीएम धामी के इस पहल के बाद राज्य के युवाओं को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे भाई बहन जो परीक्षार्थी हैं, उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो। साथ ही उनकी रोजगार की आशा, निराशा में न बदले, इसके लिये लम्बित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ग के 7 हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के प्रकरणों में पायी गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच के सम्बंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है। जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच कराने के लिए भी पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। डीजीपी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज़ीरो टॉलरन्स ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता न करने पर दृढ़ संकल्पित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। राज्य के सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है राज्य सरकार उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही गंभीर विषय है तथा हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने सख्त जांच के आदेश दे दिये हैं। सभी मामलों पर कार्यवाही चल रही है, जिसका परिणाम आप सभी के सामने आ भी रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी को भी नहीं बख्शा जायेगा, चाहे किसी के हाथ कितने भी लम्बे क्यों न हो, कानून द्वारा अपना काम किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इससे आगे के लिये भी एक नजीर बनाना चाहते हैं, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है, उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।
