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हिमांशु खुराना ने किया कार्मिकों का प्रथम रेन्डामाइजेशन

admin 8 months ago
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हिमांशु खुराना ने किया कार्मिकों का प्रथम रेन्डामाइजेशन

चमोली / मुख्यधारा

लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में पोलिंग कार्मिकों का पहले चरण का रेंडमाइजेशन किया गया। सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में शामिल 3644 कार्मिकों में से 3429 कार्मिकों का चयन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि रेंडमाइजेशन से चयनित पोलिंग कार्मिकों को शीघ्र निर्वाचन संबधी प्रशिक्षण दिया जाए।

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लोकसभा चुनाव के लिए जनपद की तीनों विधानसभा में कुल 592 मतदेय स्थल बनाए गए है। जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा में 210, कर्णप्रयाग विधानसभा में 179 और थराली विधानसभा में 203 मतदेय स्थल शामिल है। इन सभी मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग कार्मिकों का पहले चरण का रेंडमाइजेशन से चयन किया गया है। पोलिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे।

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इस दौरान नोडल अधिकारी कार्मिक अभिनव शाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पांडेय एवं हेमंत मौर्य, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती आदि उपस्थित थे।
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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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