दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर के Election Dates का तीसरी बार हुआ एलान, 6 फरवरी को होंगे - Mukhyadhara

दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर के Election Dates का तीसरी बार हुआ एलान, 6 फरवरी को होंगे

admin 1 year ago
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दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों (Election Dates) का तीसरी बार हुआ एलान, 6 फरवरी को होंगे

मुख्यधारा डेस्क

राजधानी दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों का एलान एक बार और किया गया है। इससे पहले पिछले महीने 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी दिल्ली एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच हुए बवाल के बाद नहीं हो सके थे। अब दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव 6 फरवरी को होंगे।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने नेता को मेयर पद के लिए चुनकर दिल्ली नगर निगम पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, हालांकि हाल के चुनावों में आप ने भाजपा से कहीं अधिक सीटें जीती थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर का चुनाव करने के लिए दिल्ली नगर निगम के हाउस सत्र की बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की है।

एमसीडी ने मेयर के चुनाव के लिए 250 सदस्यीय सदन में सत्र बुलाने के लिए 10 फरवरी की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उपराज्यपाल से 6 फरवरी की तारीख तय करने की सिफारिश की गई थी।

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एक ओर जहां देशभर सहित उत्तराखंड में ऐसी चकाचौंध है कि जो सपने सरीखी प्रतीत होती है, वहीं इसी देश में ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां देखकर लगता है कि 21वीं  सदी में भी विकास की एक किरण यहाँ नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में चकाचौंध का कारण यही है कि वह लोग समय पर मुख्यधारा में शामिल हो गए, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को आज भी मुख्यधारा में आने के लिए एड़ी-चोटी का जोर तक लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 उत्तराखंड की बात करें तो यहां अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पहाड़वासी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य सड़क और शिक्षा जैसी समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ता है। यही नहीं नदी पार लटक कर करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की समस्या होने से पहाड़ों से लगातार पलायन होता जा रहा है। इसका भी मूल कारण यही है कि यहां के वाशिंदे आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती तो शायद उत्तराखंड जैसी पहाड़ी प्रदेश में पलायन का ऐसा दंश नहीं झेलना पड़ता। मुख्यधारा का मकसद यही है कि जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने में अब तक हिचकिचाहट होती रही है, वह अब और नहीं। ऐसे लोगों की आवाज बन कर मुख्यधारा उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए संघर्ष करता रहेगा।

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