बजट पेश : इस बार अंतरिम बजट (interim budget) के पिटारे में न राहत मिली न बोझ बढ़ा, देशवासियों को जुलाई तक करना होगा इंतजार, जानिए वित्त मंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की
मुख्यधारा डेस्क
चुनावी साल में मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन इस बार बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बजट न तो कोई नई घोषणाएं हुई और न कोई बदलाव हुआ । सरल शब्दों में कहे तो न राहत मिली न कोई बोझ बढ़ा। अब पूर्ण बजट के लिए देशवासियों को जुलाई तक इंतजार करना होगा। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। 1 फरवरी, गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट में ही अंतरिम बजट को पेश कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। अगले तीन महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव के बावजूद मोदी सरकार ने इस बार अंतरिम बजट पर कोई फोकस नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम भाजपा के केंद्रीय मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने पेश किए गए बजट को लेकर मोदी सरकार पर तंज करते हुए निशाना भी साधा।
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वहीं दूसरी ओर देश के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट का आकलन करने में लगे हुए हैं। बता दें कि अंतरिम बजट नई सरकार के गठन तक व्यय और राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है क्योंकि यह सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
छठी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। चुनाव से कुछ दिनों पहले पेश किए जाने के कारण यह एक अंतरिम बजट है, जिसे औपचारिक तौर पर वोट-ऑन-अकाउंट या लेखानुदान मांग भी कहते हैं। वैसे तो खुद वित्त मंत्री दिसंबर में कह चुकी हैं कि अंतरिम बजट होने की वजह से इस बार लोगों को बड़े एलानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने ऐसा कोई परहेज नहीं किया था। उस बजट में सरकार ने मतदाताओं को न सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के मामले में राहत दी थी, बल्कि किसानों-मजदूरों समेत समाज के कई अहम तबकों के लिए कई नई योजनाओं का एलान भी किया था।
इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ—
इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। सैलरीड मिडिल क्लास के लिए न तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई इजाफा किया गया और न ही किसी और तरीके से राहत देने की बात हुई।टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी। देश में दो इनकम टैक्स की व्यवस्था है। पुरानी और नई।पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। बजट के बाद अपनी प्रक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य रखा है। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। इस बजट में युवा भारत के युवा आकांक्षा प्रतिबिंब हैं। शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देते है। युवा, महिला और किसान को सशक्त बनाएंगे। स्टार्टअप्स को मिलने वाली छूट का भी एलान किया गया है। ये मजबूत भविष्य की गारंटी है।
अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की खास बातें यह रही–
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। सीतारमण ने कहा, हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। फसलों पर नानो डैप का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पांच साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए। हमारी सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 7 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS और 7 IIMs खोले गए हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है। पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। दो करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ का निर्णय लिया है। नौ करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।
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