सशक्त उत्तराखंड @25 (Strong Uttarakhand @25) के तहत शासन के अधिकारियों का चार दिवसीय कार्यक्रम संपन्न
- आराकोट, टिकोची, चिंवा में लगाया गया सरकार जनता के द्वार शिविर
- शिविर में वर्तमान समय में गए आपदा एवं विभिन्न निर्माण दाई विभागों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा व शासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया स्थलीय निरक्षण
नीरज उत्तराखंडी/पुरोला
सशक्त उत्तराखंड @25 कार्यक्रम के तहत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत उप सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन से हीरा सिंह बसेडा की अगुवाई में देवेन्द्र चौहान उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय व ललित जोशी शोध अधिकारी नियोजन मुख्यमंत्री कार्यालय आराकोट पहुँच कर वन विभाग विश्राम गृह आराकोट में चौपाल लगा कर जनता की शिकायतें सुनी।
शिविर में राजस्व विभाग, खाद्यान , पशुपालन , पर्यटन सहित कई विभाग अनुपस्थिति रहे। शिविर में स्थानीय व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने
लोक निर्माण, सिंचाई, जल निगम द्वारा निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कर निम गुणवत्ता के कार्य करवाएं जाने की शिकायतें की गई। जिस पर शासन द्वारा भेजीगई समिति के सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों कड़ीा फटकार लगायी तथा कार्यों में गुगवता लाने के निर्देश दिए।
भ्रमण दल के द्वारा गमरी-भुटाणू मोटर मार्ग व आराकोट -कलीच मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग के द्वारा किये गये कार्यो से असन्तुष्ट होने पर मौके पर फटकार लगाते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के सक्त निर्देश दिए।
भ्रमण दल ने कहाकि सरकार का सशक्त उत्तराखंड @25 का ड्रीम है इस पर सरकार और शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भ्रमण दल ने अनुपस्थित विभागों पर कड़ी कार्यवाही के संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए।
टिकोची में जलनिगम चंबा के द्वारा राजकीय इंटर कालेज स्कूल भवन निर्माण कार्य में चल रहे घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग पर सख्त नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों निर्माण कार्य को तोड़कर दुबारा करवाने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि सशक्त उत्तराखंड 25 को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रेखीय विभागों द्वारा करवाये गये चिन्हित कार्योंक्रमों एवं योजनाओं का विभागीय अधिकारियों एवं जनता के साथ चर्चा तथा स्थलीय सत्यापन एवं निरीक्षण के लिए गठित शासन सदस्यीय समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा शासन से जारी हुई थी।
जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र में शासन ने जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्य क्रम की रूपरेखा के अनुसार सभी विभागों के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। जिला प्रशासन को प्रेषित पत्र के मुताबिक जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र आराकोट, टिकोची, चींवा बलावट व मोरी में शासन स्तर से चयनित दो सदस्यीय टीम द्वारा 14 से 17जून तक चिन्हित कार्यों कर्मो योजनाओं पर विभागीय अधिकारियों एवं जनता के साथ चर्चा स्थलीय सत्यापन व निरीक्षण कियाा जाना प्रस्तावित है। जिसमें सभी संवधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए तथा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण के साथ ही जन-संवाद होना सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम के जारी होते ही निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी कर लीपा-पोती करने, कार्यों की कागजी खानपूर्ति करने व वन लाॅटो की आड़ में पेड़ों का अवैध कटान करने वाले विभागों के कान खड़े हो गये थे।
कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार शासन स्तरीय सदस्यीय टीम रेडम आधार पर 14 को आराकोट, 15 जून को टिकोची, 16 जून को चींवा व बलावट तथा 17 जून को मोरी में योजनाओं का स्थलीय सत्यापन व निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित हुआ था।
जिससे निर्माण मानकों की अनदेखी व धरातल पर कार्य न करने वाले विभाग व ठेकेदार में हडकम्प मंच गया है।
यदि टीम द्वारा जिम्मेदार व पारदर्शिता जबाबदेही के साथ स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया तो कई विभागीय अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।
