कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, जानिए एक नजर में
देहरादून/मुख्यधारा
भोपाल और दिल्ली के तीन दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून मंगलवार शाम को लौट आए। सीएम धामी ने आज कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) आयोजित की। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
इन प्रस्तावों में छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिए जाने को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल निर्णय लिया गया है कि 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा जिससे बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे।
कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए लिखा,आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई।
इस दौरान प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित बिंदुओं पर मंथन करते हुए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारी सरकार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
आज कैबिनेट की बैठक में यह 15 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें जसपुर के 19 गांव काशीपुर तहसील में किए गए शिफ्ट। परिवहन विभाग की नई सेवा नियमावली पास की गई। केदारनाथ निर्माण में अब दो मंजिल इमारत बनाने की बनी सहमति। बदरीनाथ-केदारनाथ में काम कर रही कंपनी को मैन पवार बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
जायका प्रोजेक्ट में 526 करोड़ के लिए 70 नए पदों को स्वीकृति दी गई। राजस्व विभाग में सात संग्रह अमीनों को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने के आदेश दिए गए। रियल स्टेट में सेल डीड एक स्टैंडर्ड फार्मेट को लागू करने के लिए एडॉप्ट करने पर सहमति बनी। मकान खरीदने वालों को नहीं होगी अब कोई दिक्कत। समय से घर न मिलने पर होगी कार्रवाई। ज्यूडिशियल्स के सिविल जज जूनियर को डिविजन को जज बोला जाएगा। सितारगंज चीनी मिल सुरक्षा धन राशि को 2 फीसदी करने पर सहमति। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई में स्वास्थ्य व स्वच्छता को शामिल किया जाएगा।
परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए हुआ निर्णय। पहले आर्थिक हालत सही न होने के चलते नहीं हो सकी थी नियुक्ति। कोविड काल के दौरान रखे गए 1662 कर्मचारियों को सशर्त 6 माह के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी।
देखें एक नजर में
1. ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
2. परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया।
3. केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 01 मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है।
4. बद्रीनाथ, केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई।
5. उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई।
6. राजस्व विभाग के अंतर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जाएगा।
7. आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।
9. सितारगंज चीनी मिल को पी.पी.पी मोड में चलाने के लिए मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुए कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाएगा।
10. शिक्षा विभाग के अतंर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
11. परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुए नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
12. परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे। इसके लिए रेलवे मैनुअल को एडाप्ट किया गया है।
13. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।
14. चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 06 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
15. उत्तराखण्ड की आय को 05 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लिया जाएगा एवं उत्तराखण्ड की आय को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्संलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त की जाएगी।
