सुरेश भाई
उत्तराखण्ड राज्य को बने 20 वर्ष हो गये, लेकिन अभी तक यहां के निवासियों का जमीन पर कोई हक नहीं है। अब तो यहां आने वाले किसी भी राज्य के जमीन खरीददारों को मनचाही जमीन खरीदने की खुली छूट मिली हुई है। जिसका आजकल प्रबल विरोध चल रहा है। सन् 2018 में यहां की विधान सभा ने बकायदा भू-कानून में संशोधन करके बाहर से आने वाले लोगों के लिये जमीन खरीद की सीमा को खत्म कर दिया था।
जबकि इससे पहले सन् 2002 में मुख्यमंत्री रहे स्व॰ नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने इसकी सीमा 500 वर्ग मीटर रखी थी। उनके इस निर्णय का भी विरोध हुआ था। क्योंकि लोग चाहते थे कि भूमिहीनों को पहले भूमि दी जाय। इस बात को लेकर सन् 2000 में उत्तराखण्ड विकास की सही दिशा के परिप्रेक्ष में एक दस्तावेज भी अन्तरिम सरकार को सौंपा गया था। इसके बाद सन् 2007 में भुवनचन्द्र खण्डूडी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहले की निर्धारित सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर तक बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने के कानून में संशोधन किया था।
उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जिसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है। इसमें से 92.57 प्रतिषत भाग पर्वतीय और 7.43 प्रतिशत मैदानी भाग है। कुल भूमि का 65 प्रतिषत भाग वन विभाग के पास है, जिसे वनभूमि कहा जाता है। सांख्यकीय आंकड़ों के आधार पर सन् 2008-09 तक 13 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होती थी। तब राज्य में 7.7 लाख हैक्टेयर पर कृषि होती थी। अब यह घटकर सन् 2020 में 6.48 लाख हैक्टेयर तक सिमट गयी है।
यानि अब तक राज्य में 1.22 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि लोगों के हाथ से निकल गई है। और यह सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि जमीन खरीददारों की फाइलें सरकारी निर्णय का इन्तजार कर रही हैं। उत्तराखण्ड में गरीब, विधवा, दलित वर्ग के किसानों के पास पर्याप्त कृषि भूमि न होने से वे अपने घर का खाना खर्च चलाने के लिये बाहर नौकरी करने चले जाते हैं। जबकि कृषि करने वाले लोगों को पर्याप्त जमीन दी जा सकती है, लेकिन इसके लिये सरकार ने ऐसा कोई भूमि बन्दोबस्त का ढांचा तैयार नहीं किया जहां से इन्हें कृषि भूमि दी जा सके।
हाॅल के दिनों में उत्तराखण्ड के लोगों में सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा आक्रोश सामने आया है। लोग जमीन पर स्थानीय समाज के हक की मांग कर रहे हैं। यह मांग इस लिये जायज है कि यहां के पर्वतीय क्षेत्र जैसे- धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ, उखीमठ, भटवाड़ी, मोरी तहसीलें जो कि एक प्रकार से आदिवासी और भोटांतिक क्षेत्र हैं, में कृषि भूमि का प्रतिशत मात्र 3 प्रतिषत है। पूरे हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र को देखें तो यहां मात्र 5 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन है।
उत्तराखण्ड में उपलब्ध कृषि भूमि में से 49.85 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा है। यह आंकड़ा सिंचाई नहरों के निर्माण की संख्या के आधार पर बताया गया हैं सच्चाई यह है कि इसमें 30-40 प्रतिषत नहरों से समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। शेश कृषि-भूमि की सिंचाई नदी घाटी के आस पास होने से हो पाती है। उत्तराखण्ड की कुल आबादी की आजीविका कृषि, पषुपालन, वनोत्पादन एवं फल उत्पादन आदि से चलती है।
उत्तराखण्ड में भूमि का अंतिम बंदोबस्त 1960-64 में हुआ था। 2004 में नया बंदोबस्त करने की कोशिश हुई थी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका है। इसके कारण राज्य में नये आधिकारिक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हालांकि कृषि यहां का परम्परागत व्यवसाय है, किन्तु राज्य में कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है और यहां पर 6 लाख से अधिक सीमान्त कृषक और लगभग 2 लाख छोटे किसान हैं, जिनके पास केवल 1-2 हैक्टेयर वाली कृषि भूमि है। और यहां पर केवल 100 से अधिक बड़े जोत वाले कृषक हैं, जिनके पास 10 हैक्टेयर से अधिक कृषि जोते हैं। इस प्रकार बताया जाता है कि मध्यम श्रेणी के कृषकों के पास 3,44,000 हैक्टेयर कृषि भूमि, सीमान्त कृषकों के पास 2,42,000 हैक्टेयर कृषि भूमि और छोटे कृषकों के पास 2,21,000 हैक्टेयर कृषि भूमि है।
अतः उत्तराखण्ड के किसानों के लिये कृषि जोतों को बढ़ाने की आवष्यकता है। जिसके लिये बड़े पैमाने पर भूमि सुधार करना पड़ेगा। यहां सबसे बड़ी संख्या में सीमान्त कृषक हैं, जो अत्यधिक छोटी कृषि भूमि के स्वामी हैं।
यहां की कुल जमीन में से 1.33 प्रतिशत परती भूमि है, जो 82,979 हैक्टेयर के बराबर है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि 1,66,768 हैक्टेयर भी खाली पड़ी हुई है। इसको मिलाकर कुल 2,49,747 हैक्टेयर को कृषि कार्यों में लाया जा सकता है।
उत्तराखण्ड में भूमि का सबसे बड़ा स्वामी वन विभाग है, जिसके पास 65 प्रतिशत भूमि है। इसके अन्तर्गत भी वन केवल 40 प्रतिषत क्षेत्र में ही हैं। सरकार हिम्मत दिखाये तो खाली पड़ी फाॅरेस्ट लैण्ड को उन हजारों गांव को आजीविका सुधार के रूप में सौंप सकती है, जो परम्परागत रूप से आरक्षित वनों के पास रहकर इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। जिस पर वन विभाग की मुहर लगी हुई है।
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