देहरादून/मुख्यधारा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्ताव आए, जिन पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी
मुख्य बिंदु :-
- राज्य के मेडिकल कॉलेजों में बिना बांड यानी नॉन बांड वाले छात्रों के लिए किया एक लाख 45 हज़ार फीस, देश में सबसे कम फीस
- मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, सरकारी बांड वाले छात्रों के लिए 50000 फीस
- प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
- लंबे समय से गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने की मांग कर रहे थे प्रदेश के कर्मचारी
- अटल आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर को पदोन्नति का प्रावधान
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में आंशिक संशोधन
- पेयजल और सीवर में विलंब शुल्क को किया गया माफ मार्च 2022 तक कोई लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा
- उत्तराखंड विधानसभा के तृतीय सत्र को गैरसैंण में 29 और 30 नवम्बर को आहूत करने का लिया गया निर्णय
- खनन भंडारण की क्षमता ढाई सौ मीटर की गई
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिवर दृजिंग पॉलिसी में आंशिक संशोधन
- उत्तराखंड पदोन्नति सेवा नियमावली को लागू करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी
- आशा कार्यकत्रियों को ₹2000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान
- कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने बोनस का किया निर्धारण
- अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान 387 पदों का क्या प्रावधान
- स्टोन क्रेशर नीति में आंशिक संशोधन
- छात्रों को टैबलेट मुहैया कराने की डिमांड में किया संशोधन, अब 3GB की जगह 2GB रैम के टेबलेट छात्रों को देने का फैसला
- 4 लाख फीस को घटा कर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।
- कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया। और भुकतान की समस्या का निस्तारण किया गया।
- रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।
- भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।
- सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई गई।
- आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।
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