देहरादून। गुरुवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की १६वीं बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। वित्तीय वर्ष 2020-2021 की रु. 18239.72 लाख की वार्षिक कार्य योजना विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित की गई। भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली 2020-21 की इस वार्षिक कार्य योजना में रु. 11361.24 लाख केन्द्रांश तथा रु. 6878.49 लाख राज्यांश शामिल है। इस वार्षिक कार्य योजना में कुकिंग एसिस्टेंस, खाद्यान का यातायात, भोजन माताओं का मानदेय, खाद्यान की लागत, मीड डे मील से जुड़े स्टॉफ का वेतन, किचन डिवाइस आदि मदें शामिल हैं।
मुख्य सचिव द्वारा मीड डे मील में पंजीकृत लाभार्थियों तथा औसत लाभान्वित छात्रों के अंतर को समान करने के निर्देश दिए गए तथा भोजन की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये। इस अन्तर को समान करने के लिए एम.डी.एम. में वास्तविक रूप से उपस्थित होने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ अनुपस्थित लाभार्थियों के अभिभावकों के साथ मुलाकात कराने की आवश्यकता पर बल दिया एवं पंजीकृत लाभार्थियों को योजना में शत् प्रतिशत शामिल कराने के लिए ठोस कार्ययेजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019-20 में 17045 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी विद्यालयों में संचालित एम.डी.एम. योजना में 06 लाख 89 हजार छात्रा नामांकित थे, जिनमें से बच्चों की औसत उपस्थित 05 लाख 95 हजार पाई गई। वर्तमान में एम.डी.एम में स्वीकृत 301 प्राइमरी/अपर प्राइमरी विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य एवं अन्य पास के विद्यालयों में विलीनीकरण के कारण इन विद्यालयों में यह योजना संचालित नही है।
मुख्य सचिव द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर योजना का कार्य देख रहे कार्मिकों के प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये प्रति कार्मिक की वृद्धि स्वीकृत की गई। अब योजना में कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रति कार्मिक दिया जाएगा।
उत्तराखण्ड: 18239 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी
