देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर (Vidhansabha backdoor bharti) से हुई भर्तियों की जांच के संबंध में बड़ी अपडेट आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों में अनियमितता (Vidhansabha backdoor bharti) के आरोप लग रहे हैं विधानसभा एक गरमा में स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था है ऐसे में इस की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने भेजे गए पत्र में लिखा है कि आप भी सहमत होंगी कि विधानसभा की गरिमा, शुचिता तथा उत्तराखण्ड युवा अभ्यर्थियों की भावनाओं के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना के उचित होगा :
1. विधान सभा सचिवालय में की गई नियुक्तियों, जिनके सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ है, के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जॉच कराया जाना एवं जाँच में कोई अनियमितता पायी जाती है तो ऐसी सभी अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जाना।
2. विधान सभा सचिवालय में भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्तियों के लिए प्राविधान किया जाना ।
राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की गहनता से जाँच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के दृष्टिगत कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करने का कष्ट करेंगी।
कुल मिलाकर इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में फेंक दी है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के इस चर्चित मामले में क्या निर्णय ले पाती हैं!
