ब्रेकिंग: सिंगटाली मोटर पुल (Singtali Motor Bridge) को लेकर किया विधानसभा घेराव,15 दिनों में मांग पूरी न होने पर सीएम आवास में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी - Mukhyadhara

ब्रेकिंग: सिंगटाली मोटर पुल (Singtali Motor Bridge) को लेकर किया विधानसभा घेराव,15 दिनों में मांग पूरी न होने पर सीएम आवास में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी

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ब्रेकिंग: सिंगटाली मोटर पुल (Singtali Motor Bridge) को लेकर किया विधानसभा घेराव,15 दिनों में मांग पूरी न होने पर सीएम आवास में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी

देहरादून/मुख्यधारा

गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल को जोड़ने वाला लंबित और बहुप्रतीक्षित सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी के विरोध में सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति, पौड़ी के 8 विकासखंडों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र की विशाल जनता द्वारा आज 6 सितंबर 2023 को विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधान सभा का घेराव किया गया है।

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इस घेराव को प्रमुख संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष और द्वारीखाल विकास खंड प्रमुख महेंद्र राणा ने समर्थन दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने इस विधान सभा घेराव में प्रतिभाग किया, जिसमें महिलाएं, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

इस बार पहाड़ से महिला कीर्तन मंडली, ढोल दमाऊ, मसकबीन भी शामिल हुए। जोगीवाला चौक होते हुए विधान सभा तक पैदल मार्च किया गया। विधान सभा बेरिकेटिंग में जुलूस को रोक दिया गया। समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि सरकार लगातार इस पुल की मांग को दरकिनार कर रही है।

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वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट ने क्षेत्र से बिल्कुल संवादहीनता कर रखी है। मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मांग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। कुछ राजनीतिक लोगों और भू माफिया की संलिप्तता की वजह से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस पुल को रोका जा रहा है।

उन्होंने पिछले वर्ष ही 112 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन में स्वीकृति हेतु लंबित है, किंतु सरकार उसे दरकिनार कर रही है और नए सिरे से स्थल जांच के लिए कहा जा रहा है, यह बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, सरकार यदि तैयार 112 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति नहीं देती तो अब बहुत बड़ा जनांदोलन मुख्यमंत्री आवास पर होगा।

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उदय सिंह ने कहा कि क्यों सरकार पुल तक सड़क का कार्य शुरू नहीं कर रही है, जबकि अभी भी 2006 की वित्तीय स्वीकृति 15.76 लाख में से 11 करोड़ ही खर्च हुए हैं। सरकार जैसे बोलती है कि पुल बनाएंगे तो सबसे पहले अप्रोच सड़क का कार्य तो शुरू करें। यदि अगले एक सप्ताह में अप्रोच सड़क के टेंडर नहीं होते तो विधायक आवास पर ऋषिकेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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प्रमुख संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि यह एक बहुत बड़े क्षेत्र का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि डीपीआर तैयार होने के उपरांत भी सरकार नए सिरे से स्थल जांच शुरू करने को कह रही है। राणा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट क्यों सरकार से विधान सभा में प्रश्न नहीं करती, जबकि विधान सभा चुनाव के दौरान इसी पुल को लेकर काफी वादे रेणु बिष्ट ने किए थे। विधायक रेणु बिष्ट की इस पुल के निर्माण के लिए अपनी मंशा जनता को बतानी चाहिए कि क्या वे भी भू माफियाओं के दबाव में है।

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महेंद्र राणा ने उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट किया और कहा कि मुझे से आपको भी जो जरूरत हो तन मन धन से पुल की समिति के साथ लगा हूं। राणा ने दोहराया की यदि अगले कुछ सप्ताह में पुल का काम शुरू नहीं होता तो पौड़ी के सभी ब्लॉक प्रमुख को लेकर समिति के साथ जहां भी समिति कहे अनिश्चित कालीन हड़ताल किया जायेगा।

राणा ने कहा हाल ही पुल की मांग को लेकर लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत के साथ मुख्यमंत्री को मिले तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था की करवा रहे हैं, किंतु मैं पूछता हूं कि कब सिंगटाली मोटर पुल का भूमि पूजन होगा, यदि सरकार पुल के लिए इतनी ही सक्रिय है तो क्यों पुल तक अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य शुरू नही करते, जबकि दूरी मात्र आधा किलोमीटर है।

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समिति के सचिव विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता देखिए कि एक तरफ कहती है पुल का कार्य जल्द शुरू होगा तो दूसरी तरफ तैयार डीपीआर को स्वीकृति नहीं देते। सरकार तत्काल प्रभाव से डीपीआर को स्वीकृति दे और एक सप्ताह में अप्रोच सड़क का टेंडर जारी करे। विधान सभा घिराव के लिए जुलूस को विधान सभा के बाहर बेरिकेटिंग पर रोका गया।

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समिति ने मांग की कोई कैबिनेट स्तर मंत्री या सचिव पीडब्ल्यूडी ज्ञापन लेने आए, किंतु नहीं आए, जबकि सुबह से जनता सड़क पर है, लोग सतपुली, एकेश्वर, पोखड़ा, कोटद्वार, लैंसडाउन, रिखणीखाल, द्वारीखाल, व्यासघाट, कांडी, खंड, किनसुर, दाबड़, चांदपुर, काटल, महादेव चट्टी, बलोगी, सिंगटाली, कूला, खेड़ा, गैंडखाल, सिलोगी, गुमखाल आदि जगहों से आए। चूंकि लोगों को पुनः अपने घर भी जाना था और धरना प्रदर्शन भी एक दिन ही था।

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शासन की तरफ से मौके पर ज्ञापन लेने हेतु देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि शासन में मेरी वार्ता हुई आपके पुल के लिए शासन ने जल्द कार्यवाही को कहा है। इसलिए अपने अपने गांव वापिस चलें जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने समिति को लिखित में आश्वाशन दिया कि अपर सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग से वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि सिंगटाली मोटर पुल के विषय पर विभाग ने संज्ञान लिया है और शीघ्र ही कार्यवाही होगी।

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समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी, सचिव विक्रम सिंह नेगी ने धरने में शामिल सभी क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट किया। समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि यदि अगले 15 दिनों में सिंगटाली मोटर पुल की शासन को प्रेषित 115 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति नहीं मिलती और पुल तक अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य के टेंडर नहीं होते तो अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में किया जाएगा, जिसमें सभी गढ़वाल वासी अपने परिवार सहित शामिल होंगे। इस अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन की पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट की होगी।

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धरने में सम्मिलित होने वालों में मीरा गुसाईं, संध्या बिष्ट, समिति के उपाध्यक्ष देवेंद्र मैठाणी, कोषाध्यक्ष राजीव बिष्ट, सुनील बिष्ट, शिव दयाल नेगी, प्रधान किनसुर दीप चन्द शाह, प्रधान दाबड राजेंद्र राणा, गोलू, हर्ष वर्धन बड़थ्वाल, गिरीश, राजेश, रमेश नेगी, मनोज, विनीत, जगमोहन, विनोद, स्वयंवर विनोद, मातबर, शिव चरण आदि मौजूद रहे।

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