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आचार संहिता लागू : केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव का शेड्यूल किया घोषित, महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी एलान

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आचार संहिता लागू : केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव का शेड्यूल किया घोषित, महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी एलान

मुख्यधारा डेस्क

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी। इसी के साथ दोनों राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है।

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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। महाराष्ट्र में एक फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे।

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पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को की जाएगी। एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में 22 अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्तूबर है। 30 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर है।

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वहीं मतदान की तारीख 20 नवंबर है। मतगणना की तारीख 23 नवंबर है। महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदाता होंगे। 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता होंगी। 1.85 करोड़ युवा मतदाता होंगे। पहली बार मतदान करने वाली संख्या 20.93 लाख होगी। राज्य में इस बार 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे। महाराष्ट्र में इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है।

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भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना-एकनाथ शिंदे और एनसीपी-अजित पवार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन राज्य में सत्ता में है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। यहां पर अगर सीटों की बात करें तो राज्य में कुल 81 सीटें हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला एनडीए से है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन शामिल हैं। 2019 में हेमंत सोरेन की झामुमो ने 30 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।

सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। कुल विधानसभाएं 81 हैं, जिनमें सामान्य के 44, एसटी के 28 और एससी के 9 हैं। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के शेड्यूल का भी एलान किया है। 47 विधानसभा सीटों और केरल की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन की शुरुआत 18 अक्तूबर से होगा।

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वहीं उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर 22 अक्तूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की शुरुआत पहले चरण के लिए 25 अक्तूबर 2024 को और दूसरे चरण के लिए 29 अक्तूबर से होगी। उम्मीदवार पहले चरण के लिए 30 अक्तूबर को नामांकन वापस ले सकते हैं और दूसरे चरण के लिए यह तारीख 4 नवंबर है। उपचुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर 2024 को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। उपचुनाव के नतीजे भी दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

उपचुनाव असम की पांच विधानसभा सीटों, बिहार की 4 सीटों, छत्तीसगढ़ की एक सीट, गुजरात की एक, कर्नाटक की 3, केरल की तीन (दो विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट), मध्य प्रदेश की दो सीटों, महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट और मेघालय की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। साथ ही पंजाब की चार विधानसभा सीटों, राजस्थान की सात, सिक्किम की दो, उत्तर प्रदेश की नौ, उत्तराखंड की एक और पश्चिम बंगाल की छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान नतीजों के रुझानों पर रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की।

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ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पांच छह महीने पहले ईवीएम की पहले लेवल की चेकिंग होती है। हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें आई हैं और हम हर शिकायत का जवाब देंगे, पूरे तथ्यों के साथ। ये हमारा कर्तव्य है। हम उन जवाबों को प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी को पता चल सके। पहली चेकिंग, स्टोरेज रखना फिर उसे बूथ पर ले जाना, फिर स्टोरेज रखना और फिर मतगणना, हर समय पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं।

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