आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती हैं धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (Ganesh joshi) की मुश्किलें, कैबिनेट के निर्णय का इंतजार
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड की धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (Ganesh joshi) पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुक़दमा चलाया जाना है या नहीं, इस पर कोर्ट कैबिनेट के निर्णय के बाद फैसला लेगी। अगर उन पर ये मुकदमा चलता है तो उनकी मुश्किलें बढ सकती हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है।
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गणेश जोशी के खिलाफ अधिवक्ता विकेश नेगी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। एडवोकेट विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गये हलफनामे को आधार बनाया। इसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग नौ करोड़ की संपत्ति है। नेगी ने इस संबंध में कोर्ट को प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।
इस पर स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। सतर्कता विभाग ने अदालत के आदेश के बाद जोशी के खिलाफ जांच के दौरान सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड मंत्रिपरिषद से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर नेगी ने मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है।
इस संबंध में मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि न्यायालय की ओर से जो पत्र भेजा गया है, उस पर शासन को जवाब देना है। मेरी ओर से अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी शासन को भेजी जा चुकी है। जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वह अपनी आय-व्यय की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराता है।
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