उत्तराखंड सरकार आज खोलेगी बजट (budget) का पिटारा, लोगों को बेसब्री से इंतजार, दिल्ली से लौटे सीएम धामी

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उत्तराखंड सरकार आज खोलेगी बजट (budget) का पिटारा, लोगों को बेसब्री से इंतजार, दिल्ली से लौटे सीएम धामी

गैरसैंण/मुख्यधारा

आज उत्तराखंड की धामी सरकार अपना बजट का पिटारा खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में शामिल होने के बाद भराड़ीसैंण लौट आए हैं। भराड़ीसैंण में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। ‌

आज यानी बुधवार को भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर दो बजे बजट पेश करेंगे।

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धामी सरकार के बजट को लेकर राज्य के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 79 हजार करोड़ रुपये के बजट का अनुमान है।

प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अगले दिन का एजेंडा तय किया गया।

बुधवार को बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। यानी सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा।

वित्त मंत्री के मुताबिक बजट समावेशी होगा और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारी, श्रमिक और नौकरी-पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान होंगे।

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संवाद के जरिये जो सुझाव जनता से प्राप्त हुए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बजट की घोषणाओं में शामिल करने का प्रयास किया गया है।
बजट को लेकर प्रदेश भर के लोगों को इंतजार भी है।

वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमा पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को वायु सेना की ओर से विकसित किया जाएगा। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का सुचारू रूप से संचालन होने पर विभिन्न राज्यों से पर्यटक आसानी से पिथौरागढ़ पहुंच सकेंगे। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित हो सके। इससे एयर कनेक्टिविटी भी आसान होगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अवस्थापना विकास यथा रोड, रेल, दूरसंचार, वायु सेवा के कार्य तेजी किए जा रहे हैं। लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के लिए सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों को प्रतिमाह बैठक आयोजित करने को कहा गया है।

इसके अलावा न्यूनतम समय में कार्यों को निस्तारित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सीमांत जिलों में लंबित सभी कार्यों को प्राथमिकता पर संपादित कर रही है।

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