देहरादून। सरकार ने सभी विभागों, स्वाय٫शासी संस्थाओं व निगमों आदि में पदोन्नति में रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद प्रविक्षाधीन प्रोन्नति के मामले भी जहां के तहां लटक जाएंगे।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने एक आदेश के माध्यम से राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वाय٫शासी संस्थाओं में सभी संवर्गों में पदोन्नति प्रविष्ट को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी है।
इस आदेश के बाद शीघ्र पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कर्मचारियों को पिफलहाल निराशा हाथ लगी है। सरकार की ओर से हाल ही में पदोन्नति के रिक्त पदों को तत्परता से भरने के निर्देश दिए गए थे। जिससे वर्षों से सोए विभागों में भी कुछ हरकत हुई और डीपीसी की प्रविष्ट शुरू हो पायी थी। हालांकि कई विभागों के कुछ संवर्गों में पिछले एक-दो माह में पदोन्नतियां हो चुकी है। पदोन्नति के जो मामले प्रविक्षाधीन थे, वे ताजा आदेश से प्रभावित होंगे।
मुख्य सचिव ने उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं पर जारी निर्देशों के में पदोन्नति प्रविष्टि स्थगित की है। पदोन्नति पर स्थगन आदेश अदालत के निर्णय के अधीन होगा। पदोन्नति की कतार में खड़े कार्मिकों को पिफलहाल तरक्की के लिए और इतजार करना पड़गा।
उल्लेखनीय है कि कई विभागों में पदोन्नति के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। अर्ह अभ्यार्थी होने के बावजूद विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पदोन्नतियां नहीं हो रहे थे, जिस कारण कई कर्मचारी पूरे सेवाकाल में एक तरक्की को भी तरस गए, और जिस पद पर भर्ती हुए उसी से सेवानिवृत्त भी हो गए। पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण की सुविधा पहले ही खत्म की जा चुकी है, इस कारण भी कई कार्मिकों के लिए तरक्की के अवसर सिमट गए हैं।
