देहरादून। सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता (saman nagrik sanhita) कानून लागू करने की दिशा में आगे बढते हुए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।
गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून अथवा मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून तथा विरासत, गोद लेने और रखरखाव तथा संरक्षकता आदि व नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन हेतु प्रतिवेदन देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह तथा दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा. सुरेखा डंगवाल सदस्य बनाए हुए हैं।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार समिति के लिए अन्य शर्तों का निर्धारण अलग से किया जाएगा।
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