आप के संस्थापक सदस्य भुवनचन्द्र जोशी (Bhuvanchandra Joshi) ने चमोली की घटना पर जताया गहरा दुःख
अल्मोड़ा/मुख्यधारा
आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भुवन चन्द्र जोशी ने सीमांत जनपद चमोली की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने चमोली नगर में अलकनंदा नदी तट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर हुए भीषण हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी मे पूरे उत्तराखंड का आम जनमानस प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है।
उन्होंने कहा कि हादसे पर प्रभावित लोगों की मदद छोड़ कांग्रेस और भाजपा जैसे दर इस मुददे में आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चमोली हादसा सरकार और विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में घटा दर्दनाक हादसा,नमामि गंगे परियोजना परिषद में विद्युत करंट फैलने से लगभग 16 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस दर्दनाक हादसे पर उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति एवं उनके परिवारजनों को दुःख को सहने का धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
भुवन जोशी ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है जो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग की लापरवाही को दर्शाता है।
उन्होंने अन्य पार्टी के लोगो का भी आह्वान करते हुए कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं आगे आकर मदद करने का है।
उत्तराखण्ड में जिन कमियों के कारण भी ये घटनाये घटित हो रही है, उसके लिए भाजपा कांग्रेस दोनो बराबर जिम्मेवार है। अपनी 22 साल की लापरवाही को छुपाने के लिए दोनों पार्टियां घटना होने पर खूब सोर सराबा करती है, फिर अपनी अपनी पार्टी समर्थक दोषियों को बचाने में लग जाती जांच और न्याय की माँग और सरकार द्वारा दोषियों की जाँच ओर सजा पर बयानबाजी पूर्व में हुई प्रत्येक घटना पर जनता देखती सुनती आयी है। अंकित भण्डारी हत्याकांड से लेकर पूर्व की घटनाओं पर हो रही जाँच ओर सजा होते उत्तराखण्ड की जनता लगातार देख रही है और समझ रही है भाजपा कांग्रेस बयान बाजी करने के बजाय लोगों की मदद करने का कार्य करे। इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की जानी आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन रही जल विद्युत परियोजनाएं हो या भारी सड़क निर्माण आदि के कार्य सभी में श्रमिकों अथवा स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
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