मंत्री गणेश जोशी (Ganesh Joshi) ने अमृतकाल के बजट को बताया ऐतिहासिक
यह बजट वर्ष 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल होने के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा – गणेश जोशी।
देहरादून/मुख्यधारा
प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में संसद में बजट पेश के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिभाषण को सुना। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अमृतकाल के इस बजट को ऐतिहासिक बताया। जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व में सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
जोशी ने कहा की बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं वह भी बताई गई हैं जिसमे समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है। मंत्री जोशी ने कहा इससे निश्चित ही समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। मंत्री जोशी ने कहा यह केवल बजट नहीं है बल्कि भविष्य के भारत के अमृतकाल का विजन पत्र भी है। यह बजट देशवासियों को नई ऊर्जा देने के साथ ही नया अध्याय लिखने में अहम योगदान देगा।
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मंत्री जोशी ने कहा इस बजट में समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान, उद्यमी, मजदूर इन सभी वर्गों को बजट का फायदा होगा। मंत्री जोशी ने कहा कि जो संकल्प राज्य सरकार का है वर्ष 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हो निश्चित ही यह जन कल्याणकारी बजट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अमृत काल में प्रस्तुत किया गया यह बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सार्थक सिद्ध होगा।
बजट के महत्वपूर्ण बिंदु
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सात लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम के लिए PAN को सामान्य आईडेंटिटी के रूप में मान्यता मिलेगी।
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स के लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि – स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा. जिसमें किसानों को डिजीटल ट्रेनिंग दी जायेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जायेगा।
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बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जायेगी।इस बजट वर्ष में एकलव्य स्कूल के लिए 38800 शिक्षकों की बहाली की जायेगी। देश में 157 नये नर्सिंग कॉलेज बनाया जायेगा। मेडिकल कॉलेज रिसर्च के लिए तैयार किये जायेंगे।पीएम कौशल योजना 4.0 लॉन्च किया जायेगा. जिसमें युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ट्रेनिंग दी जायेगी।
पीएम आवास योजना का खर्च 66 प्रतिशत बढ़ाया गया. पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ का फंड दिया जायेगा। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे. रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट लाया गया है। कई राज्यों में 50 नये एयरपोर्ट बनाये जायेंगे।
पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता दी गई नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। 5जी के लिए 100 प्रयोगशाला बनायी जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जायेगा।महिला बजट योजना में 2 लाख निवेश में छूट महिला सम्मान योजना 2025 तक चलेगी। बुजुर्गों के लिए बजट का दायरा बढ़ाकर 30 लाख किया गया
