Social Media Policy : उत्तराखंड में अगले महीने से लागू होगी सोशल मीडिया पॉलिसी, अफसर और कर्मचारी नहीं कर सकेंगे विवादित पोस्ट और मैसेज
देहरादून/मुख्यधारा
नए साल जनवरी से उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट या मैसेज नहीं भेज सकेंगे।
उत्तराखंड में पिछले काफी समय से कामकाज के दौरान सरकारी अफसर और कर्मचारी अपना अधिकांश समय फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सएप पर बहुत अधिक सक्रिय रहने की शिकायतें शासन को मिली थी।
इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर आए मैसेज पर अपनी राय भी रखते हैं। कई बार देखा गया है ऐसे मौके पर प्रदेश सरकार की किरकिरी भी होती है।
उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कुछ विवादित पोस्ट भी की गई है। जिसका संज्ञान अब सरकार ने लिया है। दरअसल ये निर्देश सरकारी अफसर और कर्मचारियों के द्वारा कई बार की गई विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पॉलिसी जनवरी महीनें में लागू होगी। सरकार या उसकी नीतियां एवं कार्यक्रम अथवा राजनैतिक दल, राजनैतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा एवं राजनेता को लेकर सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ऐसे करने वाले भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आएंगे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासन स्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।
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