उत्तराखंड में बनेगा देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, अपराधियों को होगा आजीवन सजा का प्राविधान : CM Dhami
चम्पावत/मुख्यधारा
उत्तराखंड सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब जो भी नकल जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें 10 साल तक किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे अपराधियों को आजीवन सजा का प्राविधान होने जा रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने चम्पावत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है।
कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जा चुका है। इस कानून में अपराधियों को आजीवन सजा का प्राविधान किया जा रहा है। साथ ही संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जो अभ्यर्थी इसमें लिप्त पाए जायेंगे, उन्हें 10 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने से अयोग्य कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। परीक्षाओं की धांधली में शामिल लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। पहले परीक्षाओं में गड़बड़ियों का पता ही नही लगता था। अगर पता लगता भी था तो कोई कार्यवाही नहीं होती थी। हमने गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा, उनकी सम्पत्तियों को ध्वस्त किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया है। किसी प्रकार की धांधली का न केवल पता चल रहा है, बल्कि गड़बड़ी करने वालों को अविलंब पकड़ा भी जा रहा है। हम अपने युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अब ये तो साफ है कि गड़बड़ी करके कोई बच नहीं सकता।