मसूरी जार्ज एवरेस्ट में कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने जताई नाराजगी। DM को दिया ज्ञापन
मसूरी/मुख्यधारा
उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जॉर्ज एवेरेस्ट, मसूरी जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से प्रवेश शुल्क वसूले जाने और पर्यटकों को रोके जाने के गंभीर मामले को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन दिया।
मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक लूशुन टोडरिया ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क वसूलना अवैध घोषित किया गया है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, जबरन रोके जाने और मानसिक उत्पीड़न की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि राज्य की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुँचा रही हैं।
टोडरिया ने कहा कि अवैध रूप से वसूले जा रहे प्रवेश शुल्क पर तत्काल रोक लगाई जाए वरना स्थानीय लोगों के साथ जार्ज एवरेस्ट में ही कंपनी का घेराव किया जाएगा।
संघर्ष समिति के राकेश नेगी ने कहा कि प्रशासन
कंपनी से तत्काल रूप से न्यायालय के आदेशों का सख्ती से अनुपालन कराया और दोषी व्यक्तियों संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
संघर्ष समिति के प्रभारी प्रमोद काला ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ।
पहाड़ स्वाभिमान सेना के पंकज उनियाल ने कहा कि
प्रशासन इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर न्यायालय की गरिमा बनाए रखते हुए आम जनता और पर्यटकों के हितों की रक्षा करे।
