देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानाचार्यों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में अपर सचिव दीप्ति सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों को प्रशासनिक संवर्ग के अतिरिक्त पदभार से कार्यमुक्त जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न जनपदों में शैक्षणिक संवर्ग के प्रधानाचार्यो को उनके पदभार के साथ प्रशासनिक संवर्ग से सम्बन्धित पदों का भी अतिरिक्त प्रभार बिना शासन की अनुमति के सौंपे जा रहे हैं, जो कि पूर्णत: अविधिक है। जबकि वर्ष 2011 में शैक्षणिक संवर्ग व प्रशासनिक संवर्ग को पूर्ण रूप से पृथक-पृथक किया जा चुका है, किन्तु इसके उपरान्त भी जनपदों द्वारा प्रधानाचार्यो को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है।
इससे प्रधानाचार्यो द्वारा न तो अपने शैक्षणिक दायित्वों का सम्यक निर्वहन सही ढंग से किया जा रहा है और न ही प्रशासनिक संवर्ग के कार्यों में सम्यक दक्षता ही स्थापित हो पा रही है।
इस सम्बन्ध में सभी जनपदों में जिन-जिन शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, को तत्काल प्रभाव से आज ही निरस्त किया गया है।
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