देहरादून। विभागीय कामकाज को ई-प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई-ऑफिस से जोड़े जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई-आफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।
निदेशालय की प्रथम ई-फाईल का बटन दबाकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा इसकी विधिवत शुरूआत की गई।
उल्लेखनीय है कि शहरी विकास निदेशालय ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है।
ई-ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की समस्त विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ई-फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा।
शहरी विकास विभाग के द्वारा नगर निकायों के माध्यम से जनसामान्य को दी जाने वाली कतिपय महत्वपूर्ण सेवाओं को भी आज से ऑनलाइन कर दिया गया है।
राज्य में अब नगरवासी संपत्ति कर, ट्रेड लाईसेंस एवं अन्य सेवाओं को ई-प्लेटफार्म पर किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकेंगे। ई-आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहाँ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी एवं गुणात्मक सुधार होगा, वहीं साथ ही नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी, जिसकी उपयोगिता वैश्विक महामारी कोविड के दौर में सोशल डिस्टेसिंग कायम किये जाने एवं घर से अनावश्यक बाहर न आने के परिप्रेक्ष्य में और भी प्रासंगिक सिद्ध होगी।
