धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिए एक नजर
देहरादून/मुख्यधारा
आज देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय कक्ष में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने मीडिया से बात करते हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।
धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को दी मंजूरी। बैठक में पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनाने का प्रस्ताव आया। कैबिनेट ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्माण की योजना पर मुहर लगा दी। इसके अलावा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि को भी मंजूरी दे दी गई।
एयरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन यहां पर पीपीपी मोड में कराया जाएगा। धामी कैबिनेट ने परिवहन विभाग की ओर से नियमवाली में संशोधन के भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा को मंजूरी प्रदान करते हुए 245 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में तीन मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में पहले घोषणा की गई थी।
अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को अब वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ-साथ उधम सिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
वित्त विभाग की ओर से बचत विभाग के कर्मियों को कलक्ट्रेट में समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर:-
- पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा।
- जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा।
- परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन।
- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत।
- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया।
- ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद।
- वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
- वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला।
- वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी।
- माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी।
- अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन।
- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन।
- अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
- क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी।
- गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।यह भी पढें : अजब-गजब(stealing tomatoes): यहां खेत से ढाई लाख के टमाटर कर दिए चोरी, पीड़ित महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट
- 70000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद सरकार को,
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। - विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया, रेगुलराइज हर साल 5% की वृद्धि होगी।
- ITDA में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
- दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट मैं मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे।
- काशीपुर रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो।
- चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई में भी रोड शो किए जाएंगे।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
- कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन।
