देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड इन दिनों विधानसभा बैकडोर भर्तियों (Backdoor recruitments)के कारण छाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर में धांधली प्रकरण भी फिलवक्त ज्वलंत बना हुआ है। इस प्रकरण में एसटीएफ ने अब तक 30अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया है।
हालांकि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था विधायिका में पूर्व विधानसभा अध्यक्षों ने जमकर भाई-भतीजेवाद को पनाह देते हुए अपने चहेतों को रेवडिय़ों की तरह नौकरियां बांटी हैं। हालांकि यह अलग बात है कि भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल अपने कार्यकाल में की गई 72 नियुक्तियों को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं।
यही हाल कांग्रेस के शासन में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल का भी है। उन्होंने ने यहां तक कहा है कि वह किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों को हाईकोर्ट एवं फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी नियमों के अनुसार ही बताया है।
इस बीच इन भर्तियों को लेकर भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का भी बयान सामने आ रहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल नियमों का नहीं, नीयत का है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह मामला वाकई अति गंभीर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों (Backdoor recruitments) में सवाल नियमों की नहीं, बल्कि नीयत का है, क्योंकि ये नियम-कायदे सभी अपनों के लिए क्यों हैं। इस मामले पर चर्चा होनी ही चाहिए और विधानसभा में जो भी भर्तियां हुई हैं, वह किस आधार पर की गई हैं।
भाजपा विधायक ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी भर्तियों पर रोक लगनी ही चाहिए। उन्होंने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को आगामी भर्ती के एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जरूरत है, ताकि ताकि सटीक जानकारी मिल सके कि विधानसभा में कितने पदों की जरूरत है। श्री चमोली ने उम्मीद जताते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को इस मामले की जानकारी है, संभव है कि इस पर कोई निर्णय लिया जा सके।
बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को प्रदेश हित में नहीं बताते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की भर्तियां किया जाना उचित नहीं है।
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